>राजबिराज । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्ती मात्र बगाएन, उक्त क्षेत्रका हजारौँ मानिस बगे, वर्षौँको पसिनासँगै अर्बौँ क्षति भयो ।
भोटेकोशी–त्रिशुली नदी करिडोर यतिबेला खण्डहर छ । बाढीअघि बस्ती रहेको क्षेत्र अहिले नदी पसेको छ । बाढीले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका धेरै बस्ती खण्डहरमा परिणत भएका छन् । बाँचेकाहरूसँग यति बेला लगाएका कपडाबाहेक केही छैनन् ।
बाढीले यहाँको बस्ती मात्र बगाएको छैन, बासिन्दाको जिन्दगी पनि भग्नावशेष बनेको छ । बाढीबाट जोगिएकाहरूको सबथोक बग्यो, तर बैंकमा उनीहरूको नाममा रहेको ऋण भने बगाउन सकेन ।
यतिबेला बेत्रावती र भोटेकोशी आसपासका बाढीपीडितहरू एकछाक टार्न पनि राज्यसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कोही आफन्तकामा सहारामा पुगेका छन् त कोही आश्रस्थल खोजेर बसेका छन् ।
जग्गा धितो राखेर बनाइएको घरको नामोनिसान छैन । जहाँ घर थियो, त्यहाँ अहिले नदी छ । सबै गुमाएका उनीहरू अब बैंकको ऋणको कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । पीडितहरूको हात रित्तो छ, त्यसमाथि ऋणको भारीले थिचिरहेको छ । यस्तो बेलामा राज्यले आफूहरूमाथि कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसको पर्खाइमा छन् उनीहरू ।

बेत्रावतीका बाढीपीडित दीपेन्द्र भण्डारीको जीवनभरको कमाइ क्षणभरमै बग्यो । उनले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका थिए । तर एकैछिनको बाढीमा उनले त्यो घ गुमाए । अब उनलाई चिन्ता छ – कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्ने ?
दीपेन्द्र भन्छन्, ‘मैले इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र हिमालयन बैंकबाट ऋण लिएको थिएँ । ऋण लिँदा बिमा त गरेको थिएँ, तर जग्गाको बिमा हुँदो रहेनछ, अब मेरो न घर रह्यो, न त्यो घर उभिएको जग्गा नै, म त पूर्ण रूपमा सडकमा आइपुगेँ ।’
दीपेन्द्र मात्र होइनन्, उनीजस्ता पीडित सयौँ छन् । उनीहरू सोध्छन्, ‘सरकारले हामीलाई बजारकेन्द्रित इलाकामा व्यवसाय गरेर खान मिल्ने गरी पुनर्निर्माणको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो ।’
ईश्वर बस्नेतको दुःख पनि यस्तै छ । बाढीमा उनको व्यवसाय मात्र गुमेन, आमाबुवासमेत उनले गुमाए । उनको संसार एकैछिनमै उजाड भयो ।
ईश्वर सुनाउँछन्, ‘सहकारीबाट ६–७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कुखुराको खोर बनाएको थिएँ । घर थियो, जग्गा थियो । अहिले मेरो घर कहाँनेर थियो भनेर देखाउन पनि सक्दिनँ । म पूरै जिरोमा झरेँ । उनले सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर सुरु गरेको कृषि व्यवसाय क्षणभरमै बगरमा परिणत भयो । परिवारका सदस्य गुमाउनुको शोक एकातिर छ, अर्कोतिर भोलिको अनिश्चित भविष्य । अहिले उनी नजिकै रहेकी सानीमाको घर बसेका छन् ।
‘राज्यले अहिलेसम्म केही भाँडाकुँडा र लत्ताकपडाबाहेक केही दिएको छैन । बस्ने ठेगान छैन । खाने ठेगान छैन । यस्तो बेला बैंक र सहकारीको ऋण कसरी तिर्नु ?,’ उनी बिलौना गर्छन् । त्यस्तै, बेत्रावतीकै अर्की पीडित हुन् तुल्सी ढकाल । उनको एक रोपनी जग्गामा कुखुराको खोर थियो । हिमालयन बैंकबाट करिब १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उनले व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् ।
तर, अहिले उनको न जग्गा छ, न खोर, न त घर नै । सबैथोक भोटेकोशीको भेलमा मिसिएर बगेर गयो ।
‘मेरो नाममा भएको एक रोपनी जग्गा, त्यहाँ बनाएको कुखुराको खोर र घर सबै बगायो । अहिले म र मेरा छोराछोरीको बिल्लीबाठ भएको छ । खाने गास छैन, बस्ने बास छैन,’ उनले भनिन् । बिचल्ली एकातिर छ, अर्कोतिर ऋणको चिन्ता पनि छ । ‘बैंकको ऋण मिनाहा हुँदैन होला, किस्ता तिरिरहेका थियौँ । अब पनि किस्ता हाल्नुपर्छ होला । आफ्नो ज्यान जोगाउन धौ–धौ परेको बेला, खानलाई एक गेडा चामल नभएको बेला १६ लाखको किस्ता कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?’, उनी प्रश्न गर्छिन् ।
बैंकलाई पनि उनी यही भन्ने बताउँछिन् ।
के होला सर्वस्व गुमाएका ऋणीहरूको हकमा ?
यस्तो भयावह स्थितिमा नागरिकको पक्षबाट बैंकको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग उठेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबैथोक गुमाएका ऋणीलाई ऋण तिर्न बाध्य पार्नु अमानवीय हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।अर्थ मन्त्रालयले पनि दुई साताअघि नै बाढी प्रभावित ऋणीका लागि विशेष सुविधा सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा आवश्यकताअनुसार कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनःसंरचना, साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप र न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय समावेश छन् ।
तर, आजसम्म राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी औपचारिक र स्पष्ट नयाँ नीति जारी गरिसकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय बैंकले बाढीबाट वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘बाढी प्रभावित ऋणीका लागि के कस्ता सुविधा ल्याउन आवश्यक छ भनेर हामीले वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ । बाढी प्रभावितको अवस्था, क्षतिको विवरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने भारलगायत सबै पक्ष अध्ययन गरेर छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
तर, पीडितले माग गरेजस्तो कर्जा मिनाहा नै गर्ने अधिकार भने राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूसँग सीधै नहुने उनले बताए ।
‘रकम पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने काम राष्ट्र बैंक र बैंकले गर्न सक्दैनन् । त्यो सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर शोधभर्ना दिने गरी गर्नुपर्ने काम हो,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकले दिन सक्ने भनेको ब्याजमा छुट, हर्जना मिनाहा, किस्ता तिर्ने समय थप (पुनर्तालिकीकरण) र कर्जाको पुनःसंरचना नै हो ।’
उनका अनुसार बैंकहरूले घर कर्जा वा व्यवसायीकर्जामा बैंकले बीमा गरेको हुने हुँदा त्यसबाट पनि रिकभर हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘बिमाले कति काम गर्ने, बैंकले कति गर्ने भन्ने विषय बाढीले पुर्‍याएको सम्पूर्ण क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि नीतिगत निर्णय हुन्छ । अहिले अध्ययनकै क्रममा छौँ ।’
राष्ट्र बैंकले कर्जा अपलेखनसम्बन्धी विनियमावली भने जारी गरिसकेको छ । विनियमावलीमा बैंक/वित्तीय संस्थाले कर्जाको बक्यौता असुलउपर गर्न लिलामी वा अन्य कुनै कानुनी वा अदालती प्रक्रिया अघि बढाई असुलउपर हुन नसकेका कर्जा अपलेखन गर्ने व्यवस्था छ ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्जा लिएको ऋणी बेपत्ता भई असुलउपर हुन बाँकी रहेको वा प्राकृतिक प्रकोप, आकस्मिक दुर्घटना वा ऋणीको काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना पूर्ण रूपमा नष्ट भएको यथेष्ट प्रमाणका आधारमा उठ्न नसक्ने देखिएको कर्जा बैंकहरूले अपलेखन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाका आधारमा भोटेकोशी बाढीमा सर्वस्व गुमाएका, ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता भएका ऋणीको हकमा उनीहरूले लिएको ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपलेखन गर्ने वा अन्य के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलछलमा नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बाढीको धक्का र तथ्यांक
बाढीले सर्वसाधारणलाई मात्र रुवाएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि ठुलो धक्का दिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले करिब २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेका थिए । यसमध्ये अधिकांश ऋण घरजग्गा र साना तथा मझौला व्यवसाय (जस्तैः कुखुरा पालन, कृषि, साना पसल) धितो राखेर दिइएको थियो ।
बैंकले ऋण दिने बेला घरको बिमा त गराएका हुन्छन् । तर जग्गाको बिमा गर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अवस्थामा घरको मूल्यांकन बराबरको रकम बिमा कम्पनीबाट शोधभर्ना होला तर मुख्य धितोको रूपमा रहेको जग्गा नै बगेर खोला बनेपछि त्यसको जोखिम कसले व्यहोर्ने ? यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ ।
प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) को रिपोर्टअनुसार बाढीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक सम्पत्तिमा करिब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । विभिन्न बैंकका एटीएम बुथमा रहेको करिब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद बाढीले बगाएको छ । समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रले झन्डै ९२ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष क्षति व्यहोरेको छ भने यसको पुनस्र्थापनाका लागि १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा भूकम्प र कोभिडका बेलामा पनि ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय थप गर्ने लगायतका विशेष राहत प्याकेज ल्याएको थियो । तर, यो बाढीको प्रकृति फरक छ । भूकम्पमा घर भत्किए पनि जग्गा त्यहीँ हुन्थ्यो, महामारीमा व्यापार सुस्ताए पनि संरचना हुन्थ्यो ।
तर यहाँ त मानिस उभिने धर्ती नै नदीले बगाएर लगेको छ । हजारौँ बाढीपीडितहरू अहिले राज्यको बाटो हेरिरहेका छन् । समय थप गरिदिएर मात्र उनीहरूको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।